इटहरी । नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक इन्टरनेट कम्पनी भायानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ५५ करोड रुपैयाँको बक्यौता भुक्तानी गर्दै आफ्नो सबै दायित्व पूरा गरेको छ। यसमा आ.व. २०८० र ८१ सम्मको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क समावेश भएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यस विषयमा आईएसपी र सरकार बीच मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क लागू हुने नहुने विषयमा विवाद चलिरहेको थियो। आईएसपीहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलाग्नुपर्ने अडान लिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ लागू गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भायानेटले तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। कम्पनीले पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ समेत बुझाएको छ। देशका प्रमुख दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मात्र बक्यौतासहित पछिल्लो वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन्।
भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) रन्धीर कुमार शाहले भने, ”अदालतको आदेशपछि भुक्तानी सम्बन्धी अन्योलको अन्त्य भएको छ। हामीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पाउँदा खुसी छौँ र प्रयोगकर्ताहरूलाई अझ उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ।”
यससँगै, भायानेटले आफ्नो रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतका सबै दायित्व पूरा गरेको पुष्टि गर्दै, भविष्यमा पनि यस प्रकारको दायित्व निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
