इटहरी । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने नियम अनिवार्य गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन जारी गर्दै यस्तो नियम लागु गरेको हो । शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने अभियानको पहिलो अभ्यास सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर माखिमले बताउनुभयो ।
आफु सरकारी कार्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेर आफ्नै छोराछोरी निजी विद्यालय पढाउँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्कने गरेकोले पाइएपछि ऐन जारी गरेर अनिवार्य गरिएको माखिमले बताउनुभयो ।
शैक्षिक सत्र २०८० देखि यो निर्णय लागु हुने उहाँको भनाइ छ । पालिकाले तयार गरेको शिक्षा ऐन २०७९ को दफा (२२) मा यो व्यवस्था गरिएको छ ।
नियम लागु गर्न गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भनेको छ ।
