आइतबार बिहान ९ः३५ तिर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले स्वीकृत पनि गरिदिए ।
उनको राजीनामा आएपछि तातिएको राजनीति बजारले फेरी पनि पोखरेल नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । आइतबार बेलुका ८ः४५ तिरै प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाए । यसरी हेर्दा उनी १२ घण्टा नबित्दै पुनः मुख्यमन्त्री भएका छन् ।
पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अनेक विश्लेषण सुरु भयो । मुख्यमन्त्रीले नयाँ सरकार बनाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तातियो । किनभने, दिउसो नै प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन डाकिएको थियो । अधिवेशनमा नेपाली काँग्रेस नेकपा माओवादी र जसपा मिलेर प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाको बैठकमा पेस हुने र त्यसमाथि छलफल हुने कार्यसूची समेत रहेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बढेको राजनीति सरगमले उनैलाई फेरी मुख्यमन्त्री मात्रै बनाएको छैन । उनी विपक्षीको चौतर्फी घेरावन्दिमा समेत परेका छन् । किनभने, उनले बहुमतको एकल सरकार बनाएको दाबी गरे पनि त्यो सङ्ख्या नभएको विपक्षी दलको दाबी छ । दाबी मात्रै छैन प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य सहित माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस समेत गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पोखरेल कसरी मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भए भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । पोखरेलले बहुमत सदस्यसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेर अन्ततः शपथ नै लिए पनि उनी पक्षका भनिएका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव, अजय शाही र विमला केसीले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई स्विकार्न नसक्ने बताएका छन् । र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता केसीले दाबी गरेको मुख्यमन्त्री पदमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । एमालेको सूर्य चिन्हबाटै जितेका दुगनारायण पाण्डेयले भने संसद् पदबाटै राजीनामा दिएका छन् ।
यसलाई हेर्ने हो भने, पोखरेलको बहुमत पुग्दैन । तर उनलाई प्रदेश प्रमुखले नै शपथ खुवाइसकेपछि नैतिक प्रश्न भने खडा भएको छ । किन बहुमत नहुँदा पनि शपथ भयो ? तर, एमालेले भने, आफ्ना सांसद बहुमत रहेको भन्दै एकल बहुमतको सरकार भएको दाबी गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा लुम्बिनीको राजनीतिक सरगम तत्काल साम्य हुने छनक दैखिदैन । अर्कोतर्फ आज दिउँसो डाकिएको विशेष अधिवेशन पनि पोखरेलले अन्त्य गरिदिएका छन् । विपक्षी दलहरू विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले शपथ रोक्न माग गर्दै नाराबाजी समेत गरे । तर, उच्च सुरक्षा घेराका बिचमा पोखरेलले शपथ लिएका छन् ।
राजनीतिमा कुटिल मानिने पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बने र बाँकी रहेको कार्यकाल सुरक्षित बनाए । किनभने मुख्यमन्त्री बनेको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । अब अर्को दुई वर्ष पछि त चुनावै हुन्छ । तर, विपक्षी दलले भने असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै कानूनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।
