काठमाडौं । कोरोना बिमामा दाबी बढेसँगै कम्पनीहरूले भुक्तानीमा आनाकानी गर्न थालेका छन् । बिमा कम्पनीहरूले सोमबारसम्म भुक्तानी दाबी गरिएका करिब ८३ प्रतिशत निवेदनको सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
यसबीचमा करिब १७ प्रतिशतले मात्रै बिमा रकम भुक्तानी पाएका छन् । ‘कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७’ अनुसार दाबी परेको ७ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै अलमल्याउने गरेका छन् ।
कर्पोरेट (संस्था) बाट आउने दाबीमा सबै कागजात नआउने गरेकाले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले दाबी गरे । बिमित बिरामी भएर बसेपछि संस्थाले नै बिमा दाबी गर्ने गरेको छ । त्यसो गर्दा कागजात जुटाउन गाह्रो भएको र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणले आउजाउ गर्न नसकेको हुनाले दाबी भुक्तानी दर थोरै देखिएको पाण्डेले बताए । ‘बिमा कम्पनीहरू दाबी भुक्तानी ढिलाइ गर्ने पक्षमा छैनन् । कसरी हुन्छ छिटो भुक्तानी होस् भनेरै हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर धेरै दाबीको कागजात नै आइपुगेन ।’
भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये केहीमा निजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट पेस गरिएको पाण्डेले बताए । ‘ती दाबीमा कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर बिमा समितिद्वारा गठित सुझाव समितिले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने । कोरोना बिमा व्यक्तिगतभन्दा पनि सामूहिक रूपमा धेरै गरिएका छन् । सामूहिक बिमा गर्नेमा प्रायः कर्मचारी छन् । तीमध्ये धेरैले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउने गरेका छन् । त्यही कारण दाबीमध्ये निजी प्रयोगशालाका रिपोर्ट धेरै रहेको स्रोतले बताएको छ । सोमबारसम्म १ हजार ६ सय २२ वटा दाबी परेको छ ।
ती दाबी कुल १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरका हुन् । दाबीमध्ये २ सय ७१ वटाको मात्र भुक्तानी भएको छ । जसमा २ सय ५१ जनालाई प्रतिव्यक्ति एक लाख गरी २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र २० जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार गरी १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । १ हजार ३ सय ५१ वटा दाबीको भुक्तानी बाँकी छ । जसमा १ हजार २ सय १ वटा जनही एक लाख बिमांक भएका दाबीको १२ करोड १ लाख रुपैयाँ र १ सय ५० वटा प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ बिमांकको ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेछ । परेका दाबीको तुलनामा भुक्तानी कम देखिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्विकारे । ‘कागजात पुगेका दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात नपुगेको बताएका छन् ।’ सबै मापदण्ड पुगेका दाबीमा ढिलाइ गर्नुको कुनै कारण नभएको उनले दाबी गरे ।
तर निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिएको भन्दै सबैतिर विरोध भयो । त्यही कारण निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन बिमा समितिले एक समिति गठन गरेको हो । यही साताभित्र समितिले सुझाव दिने र त्यसका आधारमा मापदण्ड परिमार्जन गरी निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा पनि बिमा दाबी गर्न पाइने व्यवस्था गरिने स्रोतले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री सुरु गरिएको थियो । २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने र सामूहिक बिमा गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि सरकारले बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । हाल निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै गरी करिब सवा ५ लाख सरकारी कर्मचारी छन् ।
आजको कान्तिपूर दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडे लेखेका छन् ।
