काठमाडौं । ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले साधारण सभा, बोर्ड बैठकका निर्णय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर्मचारी तथा सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवरणसमेतका सूचना दिन अस्वीकार गरेको आरोप लागेको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ताहरूले पटक–पटक सूचना माग्दा पनि सोसाइटीको नेतृत्वले जवाफ नदिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सूचना दिन अस्वीकार गरेको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आधिकारिक रूपमा दर्ता गराएका छन्।
समुदायका अनुसार, ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले कानुनी प्रावधानअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना दिन अस्वीकार गरेर कानुनी राज्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सोसाइटीले आफूलाई राज्यको कानुनभन्दा माथि राख्ने व्यवहार देखाएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्।
सार्वजनिक हित, पारदर्शिता र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सूचना माग गर्दा समेत नेतृत्व मौन बसेको भन्दै अभियन्ताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा एचआइभी परियोजनामा काम गरिसकेकी पूर्वकर्मचारी तथा अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु ९चञ्चला०ले साउन १५ गते दोस्रो पटक इमेल गरेर आवश्यक सूचना मागेको जानकारी दिएकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यसअघि छलफल बोलाए पनि माग गरिएका सूचना उपलब्ध नगरिएको उनले बताइन्।
चञ्चलाले सोसाइटीका अध्यक्ष उमिशा पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल र युएसएआइडीको सल्लाहकार पदमा नियुक्ति भएपछि उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरेकी पिंकी गुरुङलाई सम्बोधन गर्दै इमेलमा “धुम्बाराहीस्थित कार्यालयमा विस्तृत र रचनात्मक छलफलपछि आपसी मेलमिलाप र साझा चासोका विषयलाई एकताको भावना सहित सम्बोधन गर्न सकिने” विश्वास प्रकट गरेकी थिइन्।
तर, लामो समयसम्म छलफल भए पनि सोसाइटीले सदस्यता खुला गर्ने कुनै पहल गरेको छैन। साउन १४ गते सोसाइटी कार्यालयमा भएको छलफलमा पिंकी र मनिषाले तत्कालै सदस्यता खुला गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन। चञ्चला लगायतका अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूले सबै इच्छुक व्यक्तिलाई सदस्यता दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
छलफलमा तत्काल आपत्कालीन साधारण सभा बोलाउने र त्यसपछि निष्पक्ष ढङ्गले बोर्ड सदस्यहरूको पुनः निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता सोसाइटी नेतृत्वले जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई विगत पाँच वर्षको अडिट प्रतिवेदन, प्रगति विवरण र बोर्ड बैठकका निर्णय उपलब्ध गराउने, आगामी बैठक र साधारण सभाको जानकारी नियमित दिने तथा कर्मचारीहरूको नामावली र तलब दर सार्वजनिक गर्ने आश्वासनसमेत दिइएको थियो। तर, कुनै प्रतिबद्धता पूरा नभएको अभियन्ताहरूको गुनासो छ।
चञ्चलाले सोसाइटीभित्र नेतृत्व परिवर्तनलाई लुकाइएको, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर पारिएको, साधारण सभा सदस्य सङ्ख्या ६० भन्दा बढीबाट घटाएर ३२ मा सीमित गरिएको, प्रतिस्पर्धाविहीन रूपमा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको र रकम दुरुपयोग भएको आशङ्का व्यक्त गरेकी छन्।
उनका अनुसार अध्यक्ष उमिशा पाण्डेले अडिट प्रतिवेदन र प्रगति विवरण साझा गर्नुपर्ने अनिवार्यता नभएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि आफू बाध्य भएर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न पुगेकी हुन्। उनले सोसाइटी नेतृत्वमाथि दातृ निकायको रकम दुरुपयोग, आन्तरिक लोकतन्त्र खिइएको र सल्लाहकार पदमा स्वयम् नियुक्ति गर्ने जस्ता अनियमितताको आरोपसमेत लगाएकी छन्।
चञ्चलाले पुनः पत्रमार्फत “यो केवल प्रशासनिक विषय मात्र नभई संस्थागत पारदर्शिता, नैतिकता र विश्वासको गम्भीर प्रश्न” भएको भन्दै तत्काल आपत्कालीन साधारण सभा बोलाउन, सार्वजनिक सदस्यता आह्वान गर्न, वित्तीय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न र स्वतन्त्र समीक्षा गर्न आग्रह गरेकी छन्।
सुनिल बाबु पन्तको नेतृत्व रहँदासम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबीच महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटी हाल आन्तरिक विवाद, पारदर्शितामाथि प्रश्न र नेतृत्व व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर आलोचनामा परेको छ।
सोसाइटीको नेतृत्व अनियमितता ढाकछोप गर्न मिडियामाथि नै आक्रमणमा उत्रिएको आरोप लागेको छ। साउन १४ गते समुदायबीच भएको छलफलमा विषयान्तर गर्दै पिंकी, मनिषा र भूमिका श्रेष्ठले पहिचान मिडियामाथि कारबाही गर्ने प्रस्ताव खुलमखुला अघि सारेका थिए।
युएसएआइडीको ८ करोड हराएको समाचार लेखिएकोमा रिस व्यक्त गर्दै उनीहरूले पहिचान मिडियालाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, हालसम्म पनि युएसएआइडीले एचआइभी परियोजनाका लागि दिएको ८ करोड रुपैयाँको हिसाब ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले सार्वजनिक गरेको छैन। यसबारेमा सरकारी नियामक निकायहरू ले पनि संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन नसकेको गुनासो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूले गरेका छन्।
