इटहरी। २०७९ साल साउन ११ गते चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको कार्यभार सुरु गर्दा भुवन केसीले घरेलु फिल्मका लागि आफू शहीद हुन समेत तयार रहेको बताएका थिए ।
बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा उनको कार्यकाल आज (मंगलबार) सकिंदैछ र नतिजा हामी सबैसामु स्पष्ट छ । पहिलो दिन हाजिरी पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै केसीले नेपाली फिल्म क्षेत्रको समस्याबारे आफू नजिकबाट जानकार रहेको टिप्पणी गरे । केसी कार्यकालको सातौं विदेश भ्रमणको सिलसिलामा लण्डनमा छन् । एक फिल्मी कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यता लागेका उनी फर्किंदा बाटोमै पदमुक्त हुँदैछन् । अर्थात्, बुधबार उनी काठमाडौंमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी साता बोर्डको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्दैछ । यसका लागि सत्तारुढ एमाले निकट फिल्मकर्मीले सक्रियता देखाइरहेका छन् । प्रक्रियाअनुसार अघि बढे अबको एक महिनाभित्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ । त्यतिबेला पुनः बहसको उठान हुनसक्छ– पुरानै नेतृत्वको निरन्तरता वा नयाँ थालनी।
कस्तो रह्यो केसीको कार्यकाल
केसीको नियुक्तिलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उनको कार्यकाल सकिंदासम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागिसकेको छैन । गत वर्ष आयोजित राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार विवादित मात्र बनेन, पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । यो मुद्दामा बोर्डको जित भयो ।
उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गर्ने कार्य केही महिना पनि टिक्न सकेन । दुईपटक कलेक्सन सार्वजनिक भएपछि वितरक र निर्माता उनीविरुद्ध खनिए । अदालतमै मुद्दा दायर गर्ने चुनौतीसहितको पत्र र तालुकदार निकायको दबाबपछि केसी कलेक्सन सार्वजनिकीकरणबाट पछि हटे ।
बोर्डले दाङमा गरेको पहिलो राष्ट्रिय बाल चलचित्र महोत्सव विवादित बन्यो । अध्यक्ष बन्ने बित्तिकै उनले पाँच सदस्यीय सल्लाहकार समिति बनाए, तर लैंगिकमैत्री नभएको भन्दै आलोचित भयो । त्यसपछि एक महिला थप्दै सल्लाहकार समितिको आकार बढाए ।
अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सल्लाहकार संयोजक नीर शाहसहितले राजीनामा दिए । ‘प्रेमगीत ३’ र ‘प्रकाश’ फिल्मको विवादमा समेत उनी मुछिए ।
कतारमा सम्पन्न विश्वकपको समय पनि केसी विवादमा तानिए । हलमा विश्वकप देखाउन अनुमति दिएर पछि देखाए कारबाही गर्ने भन्दै पत्र काटेपछि उनी विवादमा परे । राति १० बजेपछि शो देखाउन नपाउने नियम ल्याएपछि त्यतिबेला चलचित्र संघ क्रुद्ध बनेको थियो ।
सात दिन अगाडि नै फिल्मको सेन्सर गरिसक्नुपर्ने नियम लगाएर पनि केसी विवादित रहे । बोर्डअन्तर्गतको महिला चलचित्रकर्मी सशक्तीकरण समितिमा अभिनेत्री पूजा शर्माको नियुक्ति विषयमा पनि उनी केही विवादमा मुछिए ।
बोर्ड आफैंले फिल्म बनाउने, राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि ३५ जना ‘विज्ञ’ छनोटको कुराले उनी पछिल्लो समय विवादित छन् । विज्ञको परिभाषा स्पष्ट नभएको र आफूहरुको सहमतिविना नाम राखिएको भन्दै धेरैजना असन्तुष्ट छन् ।
भुवनको कार्यकालमा चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा र राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०८० को मस्यौदा तयार भएर मन्त्रालयमा पेश भएको छ । यद्यपि, यी दुवै प्रस्ताव विवादित छन् र सरोकारवाला निकायले यसमा आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
अत्याधुनिक चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण आयोजनाका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित बाहुँनडाँडा सामुदायिक भवनको २.५०८५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रह्यो । कार्यशाला, सिनेमा साक्षरता कार्यक्रम, तालिम, प्रशिक्षण, भ्रमणजस्ता फुटकर गतिविधि भएपनि ठूला मुद्दामा बोर्ड अलमलमा देखियो ।
आगामी नेतृत्वका चार चुनौती
अध्यक्ष केसीका तत्कालीन प्रमुख सल्लाहकार नीर शाहले जुन कारणले पदबाट राजीनामा दिए, बोर्डको आगामी नेतृत्वको चुनौती त्यहीं केन्द्रित छन् । उनै शाह हुन् जसले गत महिना बोर्डलाई शक्तिशाली राष्ट्रिय चलचित्र आयोगमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने घोषणापत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बोर्ड गठनको बेला आयोग बनाउने सहमतिमा माइन्युट लेखिएको तर पछिल्लो समय त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ । सम्भवतः आगामी दिनमा बोर्डलाई आयोगमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने दिशातर्फ दबाब बढ्नसक्छ ।
फिल्म विज्ञहरु आगामी नेतृत्वले मुख्यतः चार काम गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित अब आउने बोर्ड नेतृत्वले बोर्डको कार्यदिशा र सिनेमाको राष्ट्रिय महत्वबारे प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आश्वस्त तुल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीसँग सहमति लिएर बोर्डले मन्त्रालयसँग बार्गेनिङ क्षमता बढाउनुपर्छ,’ पण्डित भन्छन्, ‘किनभने, चलचित्र विकास बोर्डले सञ्चार मन्त्रालयभित्र बलियो स्थान बनाउन जरुरी छ । जो मान्छे विकास बोर्डको अध्यक्षमा आएपछि त्यो गर्नुपर्छ ।’
उनी नयाँ नेतृत्वले नेपालको पहिलो सिनेमा सम्मेलन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उक्त सम्मेलनबाट पञ्चवर्षीय कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने उनको मत छ । सम्मेलनको निष्कर्षलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
चौथो सुझावमा संसदमा फिल्म ऐन दर्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने छ । ‘यी चारवटा काम बोर्डले अहिलेको संरचनाभित्र गर्नुपर्छ,’ पण्डित भन्छन्, ‘नयाँ नेतृत्वलाई सबैभन्दा मुख्य चुनौती भनेको अहिलेको ब्युरोक्रेसी हो ।’ अर्कोतर्फ अहिलेको प्रस्तावित ऐनको मूल मर्म कमजोर रहेको जानकारको ठम्याइ छ ।
अघिल्लो नीति बनाउँदा दुई दशकअघिको माग र आवश्यकताको आधारमा तयार पारिएको थियो । जुन कुरा आजको समयको लागि पर्याप्त छैन । ‘नयाँ नीति बनाउँदा २० वर्षअघिको बोर्डलाई स्तरोन्नति मात्र गरिएको छ,’ पण्डितको विश्लेषण छ, ‘यो ऐन पास्ट सेन्ट्रिक छ, फ्युचर सेन्टिक छैन । त्यो चजलाई जबसम्म रिफर्म गरिंदैन, चुनौती त्यहीं रहन्छ ।’
