प्रदेश सभाको दोश्रो कार्यकालको प्रारम्भिक गतिविधि हेर्दा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा तुलनात्मक रुपमा पहिलो कार्यकाल भन्दा अरु कमजोर र जनताको पहुँचभन्दा टाढा रहेको देखिन्छ । संघीयताको चुरी नै संघ भन्दा प्रदेश र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकारहरु जनताको नजिक रहेको प्रत्याभूति दिनु हो ।
अझ आश्चर्य त यतिखेर प्रदेशमा बलिरहेको आक्रोश, असन्तुष्टि र आन्दोलनको आगोलाई कसरी समन गरेर शान्ति, एकता र विकासमा अगाडि बढ्ने भन्ने चिन्ता र चासो नभएर सत्ताकै छिनाझपटिमा नीति र कार्यक्रम तथा वजेट नै ल्याउन नसक्ने लाचार प्रदेश सभा बन्नु प्रदेशवासीका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।
पछिल्लो चरणमा सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्ने भनेर वार्ताटोलिको नाम वाहिर सार्वजनिक भएको छ । यदि सरकारले विज्ञप्ति फालेर वार्ताको स्वाङ रचेको होईन भने आन्दोलनकारीका तर्फबाट पनि आफ्नो स्पष्ट नामको एजेण्डा सहित वार्ता टोलि खटाईहाल्नु जरुरी छ ।
वार्ता टोलिहरुवीच समझदारी हुन सकेमा सरकारले प्रदेश सभाको बैठक बोलाएर नीति, कार्यक्रम तथा वजेट सँगै पुन नामाकरणको कार्यभार समेत त्यही सभाबाट एकसाथ टुङ्ग्याए पछि अनि अल्पमत, बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार बनाउने÷ पुनगठन गर्ने त्यता सोच्नु ठीक होला ।
तर, वार्ता टोलिवीच समझदारी हुननसके प्रदेशमा आन्दोलन यथावत रहनेछ, त्यसपछि जुनसुकै सरकार आएपनि उसले निर्वाध आफ्नो काम अगाडि बढाउन नसक्ने निश्चित छ, त्यस्तो परिस्थितिमा मध्यावधिको सम्भावनासँगै प्रदेश नामाकरण पनि एकैचोटि जनमत संग्रह मार्फत टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था नवन्ला भन्न सकिन्न ।
किनकी प्रदेश नामाकरणको विवाद नटुङ्ग्याए सम्म यहाँ पहिचानवादी र सरकारवीच कालान्तरसम्म लडाई भैरहने खतरा टड्कारो महसुस हुन्छ ।
