विराटनगर । नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषय आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
विराटनगरमा प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री मोदीले संघीय संसदको यही अधिवेशनबाट पारित हुने गरी २ महिनाभित्रै उक्त ऐन संसदमा टेबल गर्ने आफ्नो प्रयास रहेको बताएका हुन् ।
‘निजामती सेवा ऐन यही अधिवेशनमा ल्याउने मेरो प्रयास हुन्छ । २ महिनाभित्रमै सकेसम्म टेबुल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर काम गरिरहेका छौं,’ मोदीले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार छन् । संघीयताको कार्यान्वयन र कर्मचारीलाई न्याय गर्ने गरी उक्त ऐन आउँछ ।’
मोदीले उक्त ऐनमा कर्मचारीको हदम्याद ६० वर्ष गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय टुंगो नलागेको बताए । ‘म अध्ययनका क्रममा छु । ५८, ५९ या ६० वर्ष कुनै न कुनै त हुन्छ । सबै क्षेत्रसँगको छलफल र राजनीतिक दलहरुबीचको सुझावलाई लिएर त्यसको समाधान गरिन्छ । मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु,’ मोदीले भने । संघीय निजामती ऐन ल्याउने कुरा आफ्नो मन्त्रालयले पहिलो काम रहेको बताउँदै त्यसका लागि पहिले आउन नसकेको कारण के हो र कहाँसम्म पुगेर अड्किएको छ ? भनेर अध्ययनको क्रममा रहेको पनि बताए ।
उनले स्थानीय तहको निमित्त दिने चलनको सकेसम्म अन्त्य गर्ने पनि बताए । ‘स्थानीय तहदेखिका प्रशासनमा देखिएको समस्या सुधारका लागि लागेको छु । सुशासन कायम गर्न आफ्नै मन्त्रालयदेखि सुरु गरेको छु । कर्मचारी समयमा आएको नआएको विषयमा अनुगमन मन्त्रालयबाटै सुरु गरेको छु । विचौलिया बोकेर कर्मचारी सरुवा, बढुवाको फाइल ल्याउने गरेको छ । यदि कसैले त्यस्तो गरेको खण्डमा एक छिनमा कारबाहीको भागेदार बनाउने भनेको छु,’ मोदीले भने, ‘देशैभरी निमित्तको समस्या छ । गाउँपालिकामा जानुपर्ने अधिकृत हुन्छ । नगरपालिकामा उपसचिव हुन्छ । महानगरपालिकामा सहसचिव हुन्छ तर, राजनीतिक दलको दबाब वा पावरसेन्टरका कारण निमित्त जाने चलन छ । यसलाई अन्त्य गर्ने भनेको छु । मैले जहाँ जसको दरबन्दी र पद छ त्यहाँ त्यही जाने भन्ने सुरुवात गर्न खोजेको छु ।’
उनले देशभरीको बरण्डामा बसेका, फाजिलमा बसेका सबै कर्मचारीको नाम लिष्ट लिइरहेको पनि बताए । ‘सबै ठाउँमा कर्मचारी पुर्याउने मेरो अभियान छ,’ उनले भने, ‘हाम्रै मन्त्रालयमै क्रोनिक रुपमा वर्षौं वर्ष बसेका छन् । कोही ५ वर्ष कोही ७ बर्ष बसेका छन् । यसलाई हामीले सुधार गर्छौं । २ वर्षदेखि एउटै शाखामा रहेकालाई शाखा परिवर्तन गर्ने । ३ वर्षभन्दा माथि बसेका छन् भने अन्तै पठाउने । ४ वर्षभन्दा माथि एउटै ठाउँमा छन् भने उनीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाउने र कोही सुगममा छन् भने दुर्गममा पठाउने भन्ने विषयमा हामीले तयारी गरेका छौं । कार्यान्वयनको शिलशिलामा छौं ।’
उनले आफू सांसद हुँदा पनि कुनै कर्मचारीलाई यहाँ सरुवा गर्नुपर्यो त्यहाँबाट हटाइदिनुपर्यो नभनेको बताउँदै अहिले ठूला नेताबाटै आफूलाई दबाब आइरहेको बताए । ‘म १० वर्ष सांसद हुँदा मैले कुनै कार्यकारी अधिकृत चाहियो मेरो पालिकामा सारिदेउ भनेर भनिँन । तर, अहिले नाम त भन्दिन ठूला ठूला नेताहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका स्थानीय तहमा यो कार्यकारीलाई पठाउनु पर्यो । यसलाई हटाइदिनुपर्यो भनेर आइरहेको छ,’ मोदीले भने, ‘यसलाई नीतिगत ढंगले हल गर्ने मेरो कोशीस छ । जहाँ जसको दरबन्दी छ, त्यही काम गर्ने ।’ उनले कर्मचारी सरुवा बढुवाको विषयमा कसैले घुष खुवाएको वा खाएका अवस्था आए कारबाही गर्ने पनि उनले बताए ।
अर्को प्रसंगमा उनले नेपालमा प्राविधिक रुपमा धेरै जनशक्ति चाहिँदैन भन्ने र घटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो धारणा रहेको सुनाए । उनले अमेरिकामा जस्तो नयाँ सरकारले करारका कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अवस्था ल्याउने हो कि भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘नेपालमा लोकसेवा पास गरिसकेपछि स्थायीको रुपमा कर्मचारी रहने परिपाटी छ । कमसेकम संसारमा अरु मोडलहरु पनि छ । अमेरिकामा सरकार नयाँ आएपछि ५० प्रतिशत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने मोडल छ,’ मोदीले भने, ‘नेपालमा पनि कम्तिमा २० प्रतिशत कर्मचारी भर्ना त्यसरी गर्ने हो कि भन्ने मेरो विचार छ । यो बहसका निम्ती मैले आफ्नो विचार राखेको हुँ ।’
मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि मोदी पहिलो पटक गृहजिल्ला तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ आएका हुन् । मोरङमा रहँदा उनले निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने तथा कर्मचारी अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने कार्यक्रम पनि रहेको छ । मन्त्री मोदी आइतबार काठमाडौं फर्किने बताइएको छ ।
