विराटनगर । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै यथार्थपरक बजेट बनाएको स्पष्ट पारेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले शनिबार प्रदेश सभाको दशौं तथा बजेट अधिवेशनको अठारौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यथार्थपरक बजेट बनाएकाले आगामी बजेट खर्चमा कुनै समस्या नहुने प्रष्ट पारेका हुन् ।
उनले पुरानो दायित्वले डो¥याएअनुसारको बजेट बनाउनुपर्दा सोचेअनुरुपको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । ‘पुरानो दायित्वले हामीलाई त्यतैतिर तानेको हुनाले पूर्णरुपमा सोचेअनुसार बजेट बनाउन पाइएन’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘त्यैपनि केही दुरगामी महत्व राख्ने कोशिस गरेका छौं ।’ उनले राजश्व अनुमान, अनुदान तथा मौज्दातलगायत सबै क्षेत्रको यथार्थ विश्लेषण गरी बजेट बनाएकाले अब विनियोजित बजेट खर्च गर्न कुनै समस्या नभएको बताए । ‘हामीले वित्तीय अनुशासनका लागि सरकारले केही गरेन भन्ने ठाउँ दिएका छैनौं’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अब आउने नयाँ सरकारले पनि खुलेर आफ्नो बजेट बनाउन सक्छ ।’
मुख्यमन्त्री राईले बजेट अधिवेशनका क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूले बैठकमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रदेशको नामकरण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । प्रदेशको नामकरणको लागि संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था के हो त्यो हेर्न प्रतिपक्षी दललाईसमेत आग्रह गर्दै आफूले पाएको जिम्मेवारी ‘मिस’ गर्दैमा हतास नहुन पनि आग्रह गरे । ‘प्रदेशको नामकरण गरेर यो सरकार त्यसै ‘सुनाम’ हुन चाहन्छ’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘प्रदेशको नामको सन्दर्भमा पहिल्यै मारीमेटी कुरा राखिसकेका छौं, त्यैपनि नामकरण गर्ने सवालमा सरकारका तर्फबाट खाजा खाँदा होस् वा गाडीमा चढ्दा जहाँ बसेर पनि कुराकानी गर्न तयार छ, उठीउठी बसीबसी नामको विषय टुंग्याउन सरकार तयार छ ।’ उनले बजेट पास भएपछि सम्पूर्ण ध्यान प्रदेशको नामकरणमा केन्द्रित गरिने बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले सरकारले रितपूर्वक गरेका नियुक्तिका बारे प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा कानून र नियमले मिल्न सक्ने काम गर्न सरकार स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पारे । उनले संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेकाले प्रदेशमा पनि तद्अनुरुप प्रदेश लोकसेवा आयोगको कामले गति लिन नसकेको बताए । केही कार्यालय हटाएको, गाभेको, सारेको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री राईले सरकारको खर्च कटौतीको योजनाअनुसार रित पुग्नेगरी ती काम गरिएको प्रष्ट परे ।
