धरान । सहारा नेपाल साकोस सेवाकेन्द्र धरानले दुइ जनाको ऋण मिनाहा गरेको छ । ऋण मिनाहा पाउने हरुमा समूह नम्बर ८६ कि सदस्य ममता तामाङको श्रीमानको मृत्यु भएकोले १ लाख बीस हजार समूह नम्बर ९१ कि सदस्य शारदा थोप्रा को मृत्यु भएकोले उनको छोरा लक्ष्य लिम्बू लाई २ लाख पचास हजार को चेक प्रदान गरे संगै रु ३ लाख ७० हजार ऋण मिनाहा गरेको हो ।
साथै साकोसले दुई दिने बङ्गुर पालन तथा ब्यवस्थापन तालिम समेत सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार र शनिवार संचालन भएको तालिममा ३२ जना महिलाहरुलाई तालिम प्रदान गरिएको शाखा प्रमुख प्रमिला अर्यालले जानकारी दिइन् । तालिममा प्रशिक्षको रुपमा सहारा अग्रि बिजिनेश युनिट हेड डा कमलेश्वर भाट रहेका थिए ।
१७ करोड भन्दा धेरै आर्थिक कारोवार हुने गरेको १५० समुहहरुमा सकृय रुपमा संचालित भएको धरान शाखाका आफ्ना सदस्यहरु लाई ऋण प्रवाह संगै व्यवसायी बनाउने उदेश्यले तालिमहरु आयोजना गर्दै आएको शाखा प्रमुख अर्यालले जानकारी दिइन् । अनुगमन कार्यालय गाईघाटका अनुगमन अधिकृत रतन तिम्सिनाको प्रमुख अआथित्यतामा संचालन भएको तालिमा शाखा प्रमुख प्रमिला अर्याल ,एग्री बिजनेस युनिट हेड कमलेश्वर भाट ,भेटनरी प्राबिधिक भुपेन्द्र अमात्य , सेवाकेन्द्र धरानका कर्मचारी हरु सन्जय प्रधान , लक्ष्मी राई ,लक्ष्मी कार्की ,भावना बिस्ट ,समिता लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
एक लाख ५० हजार ३ सय ५४ शेयर सदस्यहरु रहेको साकोस सामाजीक कार्यमा समेत सकृय रुपमा लागिरहेको छ । सहाराले ‘म पनि उद्यमी’ कार्यक्रम अघि सार्दै आगामी चार वर्षभित्र १० हजार उद्यमी तयार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यो कार्यक्रमले सम्भाव्यता अध्ययन, तालिम, सीप, ऋण, बजार र प्राविधिक ज्ञानमा सहयोग गर्ने उद्देध्य सहित तालिम हरु आयोजना गर्दै आएको छ ।
यो वर्षदेखि ‘मेरो गौरव, मेरो सहारा’ र ‘सधैँका लागि, सबैका लागि’ नयाँ नारा तय गरेको संस्थाले अघिल्ला वर्षहरुमा सञ्चालित स्वास्थ्य, सामाजिक, कृषि लगायतका कार्यक्रमहरुलाई अझ परिस्कृत गर्दै लगे संगै धरान शाखाले पनि MDH फर्मास्युटिकल को सहयोगमा रु १२ हजार बराबरको निशुल्क औषधि वितरण गरेको छ ।सहारा नेपालले छ वटा जिल्लामा पूर्ण रुपमा र पाँच जिल्लाका गरी ८० स्थानीय तहमा कार्य क्षेत्र बनाएर आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
३७ करोड ५७ लाख रुपैयाँको अन्य कोष रहेको सहारा नेपालले संस्थाका दुई सय अति विपन्न सदस्यलाई रासन कार्डको माध्यमबाट चामल, दाल, तेल, नुन, चिनीमा ५० प्रतिशत अनुदान राहत उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
