इटहरी । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्चले मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्द हुने छ ।
गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने भन्दै रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन् ।
