इटहरी । प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा सोमबारबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । संघीय सरकारले(जेठ १५ गते) बजेट ल्याएको १५ दिनभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यताका बीच ढिला गरी अधिवेशन बोलाइएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिन पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने नियम भएपनि त्यसलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै प्रदेश सरकारले ढिला गरी बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
प्रदेश १ संसद सचिवालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार आज दिउँसोको लागि बजेट अधिवेशन बोलाइएको छ ।
कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएको प्रदेश १ सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो ।
कार्यविधिमा यसअघि उल्लेख भएको १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी पाँच दिन बनाइएको छ ।
