प्रदेशको ‘नाटक नौटंकी’ बन्द गर !

तीन बर्ष अगाडी जनताका विकास र समृद्धिका सपना साकार पार्ने नारा लगाएर करिव २ तिहाई मत पाइ सत्ताको बागडोर समालेको सरकार यतिबेला कामचलाउ मात्रै छैन, त्यसको नेतृत्व गरेको दल स्पष्ट रुपमा तीन भाग(केपी ओली, प्रचण्ड– माधव, बामदेव)मा विभाजित भएको छ । जनतालाई हरेक पाइलामा साथ र सहयोगको नारा लगाएर विस्वासका साथ पठाएका प्रतिनीधि यतिबेला सडकमा मात्रै छैनन्, चुनावको नारा लगाएर फेरी निर्बाचनका लागि माहोल वनाउन लागिपरेका छन् ।

जनताका सबै सपानामा तुसारापात लगाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त केही नेता भागवण्डाको प्वाल च्याएका मात्रै छैनन्, अझै पालो पाइन्छ र टालो लागाइन्छ भन्ने सोचमा छन् ।

व्यक्ति र पदका लागि मरिमेट्ने जुनैसुकै राजनितीक दल र तिनका कार्यकर्ताको मनोभाव एकै छ र संयोगले यो समयमा यसको भागिदार भएको छ, नेकपा ।

५ बर्ष स्थायी रुपमा सरकार चलाउने ‘म्याण्डेट’का साथ अघि बढेको सरकार तीन बर्ष पनि नपुग्दै कामचलाउ सम्म आइपुग्दा र जनताले चुनेको प्रतीनिधिले जनाताका आवाज संसदमा पुर्याउन नपाउँदाको दोषी पनि यहि दल बनेको छ । केन्द्रमा सत्ता र स्वार्थका कारण नमिलेर विघटनको अबस्थामा पुगेको जनताको आवाज प्रतिनीधिले पूर्याउने थलो ‘भेन्टीलेटर’ मा पुग्दा प्रदेशहरुमा पनि ‘ग्यास्टिक’ को समस्याले सताइरहेको स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।

प्रदेश १ मा गत माघ ७ गते प्रदेश सभाको बैठक डाकेर अनिश्चितकालिन समयकालागी स्थगित गरियोे र प्रदेश सभा सचिवालयले पछि माघ २५ गतेका लागि बैठक बोलायो । तर, सो दिनको बैठक पनि सत्तापक्षकै अबरोधका कारण फाल्गुन ९ गते आइतबारसम्म स्थगित गर्नुपर्यो । यी घटनालाई हेर्दैगर्दा प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव सत्तारुढ दल नेकपाले नै दर्ता गराएको छ । पार्टीकै (प्रचण्ड माधव) भनिने खेमाले केपी ओली खेमाका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

यो अबिस्वाको प्रस्ताव अन्य विपक्षी दल हैन्, सत्तापक्षकै एक पक्ष पास गर्ने र अर्को पक्ष फेल गर्ने रणनितीमा छन् । यसका लागि आ आफूले आफ्ना रणनीतिहरु बनाएका छन् । नागरिकले सरसरति हेर्दा पार्टी एक तर किन यसरी एकले अर्कोलाई भित्तामै पुयाएर सत्ता कब्जा गर्ने खेलमा छन् भन्ने लागेको छ । यो प्रदेशमा पनि, सत्ता स्वार्थ र दम्भका कारण नागरिकका आवाज प्रतिनीधिले पोख्न पाएका छैनन् ।

सांसदलाई कारबाहि गरेर होस् या, बसेको बैठकलाई अबरोध गरेर होस नागरिकका आबाज वुलन्ध बनाउने साथै प्रदेशका हकहितमा रहेका कानून निमार्ण गर्ने प्रतिनीधिका सबै काम ठप्प रहेका छन् ।

लामो संर्घष र बलिदानबाट प्राप्त संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको जगमा स्थापित संविधान र नौलो बनेको प्रादेशिक संरचनाले त्यसै पनि नागरिकको भाव अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ । प्रदेशको नामकरण देखि थुप्रै मुद्धाहरु सभाले गर्नूपर्ने अवस्था छ । नेतृत्वको सत्ता स्वार्थको यस्तो चरित्रले प्रदेशको संरचनामाथि थप प्रस्न त नउठ्ला भन्न सकिन्न !

प्रदेशमा नागरिकको विस्वास र भरोसा दिलाएर विकास र संमृद्धिको सपना साकार पार्नका लागी नेतृत्वको टुक्का ‘नाटक’ र ‘नौटंकी’ बन्द गरेर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै देस र जनताको विकास र समृद्धि तर्फ अघि बड्नु उचित हुने छ ।