काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आम माफी नहुने बताएका छन् ।
आईतबार जवाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले न्यायको अनुभूति पीडित गराउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । “बााहिर आशङ्का गरिएजस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आम माफी हुँदैन”, मन्त्री ज्ञवालीले भने, “पीडितले न्याय नपाउँदासम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा हुँदैन, त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।”
ज्ञावलीले न्याय पैसासँग साट्ने नभएको स्पष्ट पार्दै परिवारका सदस्यको सहयोगका लागि परिपुरणको माध्यमबाट सहयोग गर्न खोजिएको बताए । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्न सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको समेत जानकारी दिए ।
दुवै आयोगको ऐन संशोधन गर्न गत वर्ष सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशमा दुवै आयोगमा ऐन आउने जानकारी दिए ।
