काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलकाअनुसार आागमी आर्थिक वर्षभित्र लागत संकलन र प्रमाणीकरण गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उलब्ध गराइनेछ । यसका लागि श्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरिने समेत उनले बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पती लिलाम विक्री गरी प्राप्त हुने रकम वचत कर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापनाका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था गरिएको बताए । सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने बताए । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरुको सम्पती एवं राहदानी रोक्का राख्ने बताए ।
