इटहरी । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेजीको प्रकृया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्रीमा आचार्यको नियुक्ति नै संविधान सम्मत नभएकोले त्यस यता भएका सबै निर्णय पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने प्रकृयामा लैजाने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहका विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, र सीमान्तकृत समुदाय मध्येबाट एकएक जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले लोपोन्मुख, संस्कृति संरक्षणको लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि हिजो प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राई नियुक्त भई छ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । काँग्रेसबाट दुई, माओबादी र जसपाबाट एक÷एक तथा लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट एक राज्यमन्त्री गरी छ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको हो ।
नव नियुक्त मन्त्रीहरुमा आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रीमा माओबादी केन्द्रका इन्द्र बहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रसका हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका केदार कार्की, र सामाजिक विकास मन्त्रीमा जनता समाजबादी पार्टीका जयराम यादव तथा सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु माया तुम्बाहाम्फे छन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई प्रदेश १ प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले सपथ ग्रहण गराए । मुख्यमन्त्री राईले नवनियुक्त राज्यमन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएका छन् । नवनियुक्त मुख्य मन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले हिजै पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश र प्रदेशवासीको लागि दत्तचित्त भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । उनले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिने जानकारी दिए ।
