इटहरी । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सङ्केत देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका सांसदले नै ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार सुरक्षित गराइदिएपछि प्रदेश १ का विपक्षी दलले सरकारको विकल्प खोज्ने तर्फ सङ्केत गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य हिमाल कार्कीले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । उनले सरकारका कामबाट सबै जनताको असन्तुष्टि भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने सङ्केत गरे । ‘हामी सरकारसङ असन्तुष्ट छौँ । उनले भने, अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा पार्टीहरूमा औपचारिक छलफल भएको छैन ।’ उनका अनुसार सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेकाले अविश्वासको प्रस्तावको चर्चा चलेको हो । तर, हामी विपक्षीसङ सदनमा बहुमत पुग्दैन, उनले थपे ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ मा तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि अविश्वास प्रस्ताव माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको थियो । तर एमालेकै असन्तुष्ट खेमाले ‘फ्लोर क्रस’को ‘ग्रिन सिग्नल’ देखाएसङै प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि लागि परेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रदेश १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक झलकबहादुर मगरले कर्णालीको प्रकरणले राजनीतिले अर्को मोड लिएको बताए ।
उनका अनुसार पनि राजनीति दलसङ छलफल भने औपचारिक छलफल भएको छैन । तर, सम्भावना भने रहेको छ । ‘राजनीति सम्भावनाको खेल हो । उनले भने, सरकारका गतिविधिमा हामीले प्रश्न चैँ सदनसम्म उठाएका छौँ । सरकारले सुनेको छैन । सरकार असफल भएको हाम्रो ठहर छ । त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण कस्तो बन्छ हामी बनाउन तयार छौँ ।
यता नेकपा एमाले प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी पनि, कर्णालीमा जस्तो आफ्ना साथीहरूले ‘फ्लोर क्रस’ नगर्नेमा ढुक्क छैनन् । उनी भन्छन् ‘त्यो अवस्था आउन पनि सक्छ । तर, त्यसरी आएको अविश्वासको प्रस्तावपछि बनेको सरकार टिकाउ हुन्न । हामी कारबाही गछौं । त्यसो हुँदा ६ महिनापछि निर्वाचन हुन्छ । त्यस बेलासम्म मन्त्री हुन के जानुहोला र ! त्यसैले यो अराजक कुरामा के जानुहुन्छ होला त ?’
तत्कालिन नेकपाले सदनमा पेश गरेको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुँदै गर्दा एमालेका असन्तुष्ट बनेका नेताहरूले नै कुनै वेला फेरी आउन सक्ने बताएका थिए । अहिले माधव नेपाल समूहका नेताहरू भने अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा केही बोलेका छैनन् । एक नेताले भने, ‘अहिले कुरो चलेको छैन ।’
तत्काललाई हेर्दा अविश्वासको प्रस्तावका लागि सत्तारुढ दल भित्रको आन्तरिक किचलोले कुन रूप लिन्छ त्यो अवस्थालाई पर्खिदिनुपर्ने देखिएको छ । ९३ सदस्सीय संसदा एमालेसँग सभामुखसहित ५१ सदस्य छन् । मुख्य विपक्षी काँग्रेससँग २१, माओवादीसँग १५, जसपासँग ३ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चसँग १ गरी ४० जना सांसद छन् ।
बहुमतका लागि ४६ मत आवश्यक पर्छ । जुन सङ्ख्या विपक्षीहरूसँग भने पुग्दैन । प्रदेशमा एमालेको माधव पक्षमा १९ सांसद रहेको बताइएको छ ।
