इटहरी । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो नियुक्ति निरन्तरताको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका केदार कार्कीले सत्य मौन नै हुने उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘सत्य मौन किन हुन्छ भने, उसलाई थाहा छ केही पछि समयले उत्तर दिन्छ भन्ने ।’
आफू संविधानको अन्तिम विकल्पको मुख्यमन्त्री भएको दाबी गर्दै संविधानलाई नै जालझेल गरेर हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै केदार कार्कीले आफ्नो निरन्तरताको माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट हालेका छन् । जसको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले ज्येष्ठ २३ को पेशी तोकेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित केदार कार्कीको विकल्प कोशीको सरकार बन्न नसक्ने दाबी गर्दछन् । एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा पण्डितले भने, ‘कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेका बेला पनि नेपालको संविधानले चुनावमा जानुअघि कुनै पनि प्रदेशको सदस्यले बहुमत ल्याएर आउँछ भने उ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने उल्ले गरे अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । विश्वासको मत पनि व्यक्तिकै आधारमा प्राप्त गरे । तर अहिले आएर संक्ल्प प्रस्तावका नाममा उनलाई हटाइयो, सङ्कल्प प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री हटाउने व्यवस्था छैन ।’
केन्द्रमा आएको सत्ता समिकरणको फेरबदलसँगै प्रदेशहरूमा भएको हलचलले कोशीमा पनि सङ्कट उत्पन्न भएको थियो । अन्तिम विकल्पमा मुख्यमन्त्री बनेका काँग्रेस नेता केदार कार्कीलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरामै विपक्षीहरूलाई लामो छलफल लाग्यो । कोशी प्रदेश सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गराएर त्यसैका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतको आगमन भएको हो ।
त्यसअघि संविधानको अन्तिम विकल्पमा मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै केदार कार्कीले संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न आउने भन्दै आफूले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने बताउँदै आएका थिए । सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भए पनि उनले विश्वासको मत पनि लिएनन् र राजीनामा पनि दिएनन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले त्यसैका आधारमा केदार कार्की पदमुक्त भएको भन्दै हिक्मतलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिएका थिए ।
जसका सन्दर्भमा प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८(२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ?, धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?, धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?, कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।१।२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ?, प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सीमा के कसो हो ? भन्दै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
