काठमाण्डौ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यतासम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ । जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता साथ सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । यस मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ माघ ११ गतेका लागि तोकिएको छ ।
‘अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन । प्रस्तुत विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितोरूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाइका लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधवार पेस गर्नू’, सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उनको सांसद तथा मन्त्री पद यथावत् रहने भएको छ ।
यस्तो छ सर्वाेच्च अदालतको आदेश–
