इटहरी । सर्वोच्च अदालतले हिजो संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए र राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै सिफारिसबारे निर्णय गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत तोकेकी थिइन् ।
संसद पुनस्थापना भएपछि ठाँउठाँउमा खुसियाली मनाइएको छ । ठुलो विपत्तिबाट देश बचेको भन्दै नागरिक समाज, नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह तथा नेपाली काँग्रेसले खुसीयाली मनाइरहेको छ ।
राजीनामा देउ !
संसद पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी सर्मा ओलीको राजिनामाको माग उठेको छ । एद्यपि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बताइएको छ । नेकपा प्रचण्ड माधव समुहका नेता लक्षुमण तिवारीले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्न आग्रह गरे ।
उनले अबको सरकार राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा सरकार बन्ने बताउँदै उनले सर्बोच्चको फैसलामा खुसियाली साटासाट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नागरिको जित भएको दावी पनि गरे ।
