विराटनगर, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रस्ताव दुई महिनापछि सदनमा पेस भएको हो।
प्रदेशसभाका ३७ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव पुस १२ गते सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। आइतबार निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरू भएको प्रदेशसभा बैठकमा सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा पेस गरे। बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा ओली समूहका कोही पनि सांसद उपस्थित भएनन्।
सत्तापक्षले बहिष्कार गरेको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको हो। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निलम्बित सांसद उपस्थित गराएर सदन सञ्चालन गर्नु कानुनसम्मत् नहुने बताए। निलम्बन गरिएका १६ सांसदलाई उपस्थित गराएकाले सदन बहिष्कार गरिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले कानुनी बाटोका विषयमा सभामुखलाई सम्झाएका थियौँ,’ कार्कीले भने ‘अहिले पार्टी नफुटेको समयमा नेकपा संसदीय दलले गरेको निर्णय मानेर १६ जना सांसद उपस्थित नगराउन हाम्रो माग हो।’
मुख्यमन्त्री राईले दलको नियम कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै १६ जना सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्। सो समूहले बैठक बहिष्कार गर्नेबारे सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई जानकारी गराएको थियो। संविधानको धारा १८८ (४) तथा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ (१) बमोजिम दर्ता भएको मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव नियमावली १२९ (४) बमोजिम बैठकमा पेस भएको सभामुख भण्डारीले बताए।
यससअघि बैठक रोक्न मुख्यमन्त्री राईले सभामुख भण्डारीलाई दबाब दिएका थिए। तर, सभामुखले अस्वीकार गर्दै कार्यसूची प्रकाशन गरेका थिए। हिउँदे अधिवेशन सुरु भएर दुईपटक बसेर सत्तापक्षकै अवरोधका कारण छोटो समयमै सकिएको बैठक तेस्रो पटक आइतबार बोलाइएको हो।
अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि बैठक फागुन २० सम्मका लागि स्थगित भएको छ। नेकपा ओली–नेपाल समूहले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सदन अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यसअघि बोलाइएको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने बताइए पनि सत्तापक्षले अवरोध गर्दा प्रस्तावसमेत पेस हुन सकेको थिएन।
प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सत्तापक्षले बारम्बार सदन अवरोध गर्ने र सभामुखले पनि बैठक धेरै पर सारेको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले आपक्ति जनाएका छन्। सो समूहका नेता भीम आचार्यले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामाथि अवरोध भए आफूहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए। ‘सरकार लम्ब्याउने खेलमा सदन सार्ने र रोक्ने काम भएको छ, अब चाँडो सदनबाटै फैसला हुन दिनुपर्छ,’ उनले भने ‘सरकार अब लाचार बनिसक्यो।’
कांग्रेस अविश्वासको पक्षमा
आइतबार विराटनगर आएका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा कांग्रेसले मदतान गर्ने बताएका छन्। ‘कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको विपक्षमा हो’, उनले भने, ‘त्यसैले कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मत हाल्छ।’
सरकारका विरुद्ध देशभर आन्दोलन गरिरहेको कांग्रेसले यो विषयमा दोधारे निर्णय नगर्ने सिटौलाले बताए। ‘अब ओलीकै नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गरेर जाने कुरै हुँदैन,’ उनले भने ‘कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेछ।’ सरकारले राज्य आतंक सुरु गरेको आरोप लगाउँदै सिटौलाले विराटनगरसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा अदालतले फैसला नगरे आन्दोलन गर्छु भन्नु राज्य आतंकको नमुना भएको बताए।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निश्चित भएको विश्वास व्यक्त गर्दै नेता सिटौलाले भने ‘अहिलेको राजनीतिक प्रणाली ध्वस्त पार्ने कदमलाई हाम्रो अदालतले साथ दिने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन।’ अदालतले पुनःस्थापना नगरे निर्वाचनमा जान कांगे्रस तयार हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘अदालतले त्यसो गर्दै गर्दैन, यो काल्पनिक कुरा नगरौं।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट
