काठमाडौं । सरकारले डिजिटल नेपाल अभियान अन्तर्गत सरकारी सबै सुविधा एकिकृत रुपमा उपलब्ध गराउने भन्दै नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो एपमार्फत व्यक्तिगत डाटा चोरीको सम्भावना बढ्न सक्ने खतरा प्रविधि विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
“सूचना प्रविधिको टेवा हात हातमा सरकारी सेवा” भन्ने नाराका साथ नागरिकको एकिकृत विवरण एप सरकारले शुरु गरेको हो । यो एपमा अहिले परिक्षणका लागि बेटा भर्सनमा मात्र उपलब्ध गराएको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एपमा नागरिकका सम्पुर्ण तथ्याकंबारे जानकारी दिनका लागि नागरिकता, प्यान नम्बर, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानी लगायतका ९ वटा विधा समावेश गरिएको छ ।
कतिपय प्रयोगकर्ताले एप नै नखुल्ने र कुनै पनि विवरण नै नदेखाएको बताईरहेको समयमा सरकारी तयारी नपुगेको देखिएको छ ।
नागरिक यो एपमा प्राइभेसी पोलीसीको कुनै पनि व्यवस्था नरहेकाले सुरक्षाको प्रत्याभुती गर्न नसक्ने प्रविधी विज्ञहरु बताउँछन् ।
त्यसोत नेपालको कुनै एक सरकारी एजेन्सीबाट अर्को एजेन्सीले तथ्याकं प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था समेत छैन । यस एपको सम्पुर्ण ब्याकअप डाटा सेन्टर नेपालमै रहेको र डिजास्टर व्याकअप सेन्टर पनि नेपालमै रहेकोले आत्तिनु नपर्ने मन्त्रालयको जनाएको छ ।
नागरिकको व्यक्तिगत सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हरेक सुचना राखिएका यस्ता एप मार्फत व्यक्तिगत डाटा समेत चोरी हुनसक्ने भएकोले सरकारले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
