काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएको छ । बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उहाँले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष शिफारिस गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकाल बाँकी हुँदै संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिन्छ कि दिदैन भन्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकबाट विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपनि राष्ट्रपतिले शिफारिस कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने टुंगो छैन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधार ७ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
यसैगरी धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । संविधानका यी दुई प्रावधान बाहेक संसद विघटन हुने बिषय कतै उल्लेख छैन ।
धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएजस्तो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश भएको छैन । नत संकलटकालीन अवस्था नै विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले यो धारा अनुसार संसद विघटन गर्न नहुने संविधानविदरु बताउदछन् ।
धारा ८५ अनुसार संविधानअगावै विघटन भएमा संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने यो धारामा उल्लेख छ । तर यो धाराले संविधान अगावै संसद कसरी विघटन हुन्छ भनेर बोलेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले कुन धारा अनुसार विघटनको शिफारिस गरे भन्ने विषय बाहिर आइसकेको छैन । तर संविधानका यी दुई धारा केलाउदा ओलीमा यो अधिकार भने कतै नभेटिएको संविधानविदको तर्क छ ।
