काठमाडौं । सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार मन्त्रिपरिपद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उक्त सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । तथ्य, तथ्यांक जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानबिनै मनोगत धारणामा प्रेरित गरेर प्रतिवेदन आएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नै सन् २०१८ मा भन्दा २०१९ मा नेपालको अवस्थामा सुधार भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्धमा लागेको सरकार र प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने आधार के भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लागेको सरकार र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरे भन्ने आधार के ? प्रमाणित कसरी हुन्छ ? यो तथ्यहीन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट भएको हो भन्ने देखिन्छ ।’
सरकारविरुद्धका मिसनका रूपमा लागेर नेपाली जनता र सरकारलाई बदनाम गर्ने र सरकारप्रति वितृष्णा फैलाउने काम भएको बताउनुभयो । ट्रान्सपरेन्सीको नेतृत्वकर्ता नै फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक ब्राण्ड भएको व्यक्ति भएकाले पनि प्रतिवेदनमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, मन्त्री गुरुङले एक महिनायता देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको राजावादीको प्रदर्शनका विषयलाई लिएर अहिले राजनीतिक व्यवस्था र सरकारविरुद्ध पुनर्उत्थान र प्रतिक्रियावादीहरूले टाउको उठाउन खोजेको बताउनुभयो । ‘यस्ता विषयवस्तुले समाजमा भ्रम छर्ने काम भएको छ । स्थिरता विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार लागिरहेको छ । पछिल्लो समय संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनविरुद्ध जनता भड्काउने काम भएको छ । त्यो प्रयास भइरहेको छ’, उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘प्रतिक्रियावादी र पुनर्उत्थानवादीहरूका यस्ता गतिविधिमा सहभागी नहुन अपिल गर्दछौं ।’
मन्त्री गुरुङले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले नेपालको बेइज्जत गर्ने गरी ल्याएको प्रतिवेदन र राजावादीहरूको प्रदर्शनलाई केवल संयोग मान्न नसकिने पनि बताउनुभयो । ‘अहिले बाख्रा हराउनु र बाघ कराउनुजस्तै भएको छ । जुलाईमा तयार भएको प्रतिवेदन अहिले सरकारविरुद्ध प्रहार गर्ने गरी आएको छ’, उहाँले थप्नुभयो, ‘ट्रान्सपरेन्सीको विश्व सूचांकले प्रगति देखाउने तर उसैको नेपाल शाखाले भने बदनाम गराउने गरी प्रतिवेदन ल्याएको छ । यो केबल समयको संयोग मात्रै होइन ।’
मंसिर ७ र १० गते बसेका मन्त्रिपरिषद्का दुईवटा बैठकले विभिन्न २१ वटा निर्णय गरेको छ । मंसिर ७ को बैठकले ६ वटा निर्णय गरेको छ भने १० को बैठकले १५ वटा निर्णय लिएको छ । द्वन्द्वकालीन समयमा घाइते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेसमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको हो । विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूमा घाइते भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरणअन्तर्गत स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब एक अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सो रकम प्रदेश नम्बर १ का लागि खर्च गरिनेछ । गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसोबास गरिहेका मौरिसस नागरिक राहुल पञ्चुले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क बराबर ६ हजार १६० अमेरिकी डलर र जरिवाना वाफत २५ हजार मिनाहा दिने र देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले कतार सरकारबाट उपहारमा आउने मर्सिडिज बेन्ज ई १८० मोडलका कारहरू परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पनि दिएको उहाँले बताउनुभयो । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थिगित गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख अनुदान दिने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेलगायत निर्णय सरकारले गरेको छ ।आजको हिमालय टाइम्समा खबर छ ।
