काठमाडौं । संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी दुई दिने अनुभव आदान–प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम नौ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
संघीय संसद्को राष्ट्रियसभाका अधयक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख उपसभामुखहरूको भेलाले संसदीय अभ्यास र यसअघिका अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समीक्षा, आपसी समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले संघीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने साझा धारणा बनाएको छ । त्यसैगरी, संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणका लागि आवश्यक रहेका संघीय कानुनहरू निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सभा सञ्चालन गर्न र कोभिड–१९ सम्बन्धी जनचेतनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेसमेत कार्यक्रमले निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई बजेट बाँडफाँडभन्दा पनि नीति निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले संसद् प्रभावकारी हुनलाई धेरै बजेट र विकासका योजनाहरू आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरूको काम नीति निर्माण गर्ने मात्रै भएर स्मरण गराउनुभयो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रदेशसभालाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । सभामुख सापकोटाले नेपालमा प्रदेशसभा पहिलो पटक सुरु भएकाले यसलाई स्थापित गर्ने चुनौती रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले चुनौतीभन्दा अवसर बढी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
संघीयताको विरोधमा उठिरहेका आवाजहरूप्रति इंगित गर्दै सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘कतै कतै नियोजित रूपमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा आवश्यक छ र ? भन्ने विषय उठ्न खोजेका छन्, हामीले त्यस्ता चुनौतीलाई राम्रो कामबाट जवाफ दिँदै प्रदेशसभाको पहिचान दिनुपर्दछ ।’
‘सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कति तटस्थ, कति निष्पक्ष हुन सक्छौं ? हाम्रो तागत त्यसैमा छ । हामी निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्न सक्यौं भने हाम्रो सफलता त्यहीँ देखिन्छ,’ सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो ।
दुई दिनसम्म चलेको भेलाले प्रदेशसभा सेवा समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गरी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सेवासुविधा र शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी प्रदेशसभा समूह गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय भएको हो ।
संघीय संसद् र प्रदेशसभाका लागि आवश्यक बजेट त्यहीँबाट तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ । कोभिड–१९ कै बीचमा संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर जनतचेतना अभिवृद्धिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निर्णय पनि गरिएको छ । आजको हिमालय टाइम्समा खबर छ ।
