प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (मकै जोन) को कार्यालय खोटाङले चालु आर्थिक वर्षमा रु २ करोड १० लाख बराबरको कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कम्तिमा २०० रोपनी जग्गामा एकै किसिमका बाली लगाउनेगरी चक्लाबन्दी (चक्लाबन्दी भनेको तपाइको नाममा भएको जग्गा ४ ठाउँमा छ भने एकै ठाउँमा ल्याइदिने कार्य ) खेती प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम ल्याइएको इकाईले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालासँगको समन्वय बैठकमा इकाईका वरिष्ठ कृषि अधिकृत डा. मणिरत्न अर्यालले चालु आर्थिक वर्ष चक्लाबन्दीलाई प्राथमिकतामा राखेर मकै खेती कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्ने बताए । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सभाहलमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ कृषि अधिकृत डा अर्यालले चक्लाबन्दीमा पकेट, ब्लक र जोन सञ्चालनका लागि सहकारी र नीजि क्षेत्रबाट माग सङ्कलन, सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको लागत सहभागितामा मकैको बीउ श्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि रु ३० लाख, भण्डार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्दोग स्थापनाका लागि रु २० लाख, बसन्ते मकैको क्षेत्रफल बिस्तारका लागि रु १० लाख, हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तारका लागि रु ५ लाख, स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शनका लागि रु १ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी जनाइएको छ । मकै जोन कृषि यान्त्रीकरण सहयोगका लागि रु २५ लाख, प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन अनुदानका लागि रु १० लाख र गत वर्ष विस्तार भएको क्षेत्र र नयाँ विस्तार हुने क्षेत्रमा सिचाइँ पूर्वाधार निर्माण गर्न रु ६० लाख बजेट खर्च गरिने अर्यालले बताए ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवम् आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकासको नारा बोकेको मकै जोन जिल्लामा २०७३ साल मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । हाल दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका १३ वडा र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका ६ वडामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
कार्यक्रमले ओगटेको क्षेत्रमा शुरुका वर्ष १.९ टन प्रतिहेक्टर मकै उत्पादन भएको ठाउँमा कार्यक्रमपछि गत वर्ष मकैको उत्पादकत्व ३.४७ टन प्रतिहेक्टर पुगेको डा. अर्यालले जानकारी दिए । मकै जोनमा हाल १३४ कृषक समुह, १३ वटा सहकारी, ७३ उद्यमी तथा २ हजार ९१५ जना किसान सहभागी रहेका छन् ।
