काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने भएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार विहान ९ बजे बसेको संस्थापन पक्षीय शीर्ष नेताको बैठकले संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
काँग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असोज १९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएर संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने निर्णय लिइने छलफलको निष्कर्ष रहेको छ ।
डा.प्रकाशशरण भने देशमा भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढेकाे बढै छ । सरकारले कोभिडको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन । राहतको उचित व्यवस्था छैन । यी विषयलाई लिएर संसदको विषेश अधिवेशन माग गर्ने र देशव्यापी सडक संघर्षमा कार्यक्रम पर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लाउने र छलफलबाट अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’
संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन संसदको सदस्यको २५ प्रतिशत सदस्यहरु आवश्यक पर्छ। काँग्रेससँग २२ प्रतिशत सांसद छन्। त्यसका लागि विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरेर जाने काँग्रेसको तयारी रहेको छ ।
संविधानको धारा ९३ (३) मा संसदको एक चौथाई सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्न सक्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । उक्त धारामा लेखिएको छ, त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।
गत आसार १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले आफ्नै पार्टी नेकपामा अल्पमतमा परेपछि मन्त्रिपरिषद्मा हतार(हतार निर्णय गरेर संसदको अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले पनि त्यही दिन मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुमोदन गरी संसदलाई अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएकी थिइन्।
असार २४ गते नै विपक्षी दल काँग्रेस र जनता समाजवादीका शीर्ष नेताहरू देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको बैठकमा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने विषयमा छलफल भएको थियो । तर काँग्रेस निर्णय गर्ने तहमा नपपुगेपछि कोरोना संक्रमण जोखिम कम गर्न बेवास्ता र संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भनेर विरोध मात्र गरिएको थियो ।
काँग्रेसले औपचारिक निर्णयमार्फत नै सरकारको उक्त कदमको भर्सना गरेको छ । उता काँग्रेस सभापति देउवालाई पार्टीभित्रैबाट सरकारसँग मिलेमतो गरेरको आरोप लागेपछि सरकारविरुद्ध आक्रम ढंगले प्रस्तुत हुने रणनीतिमा काँग्रेस पुगेको छ ।
देउवा निवासमा उप(सभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खण्ड्का, सहमहामन्त्री महत, नेता गोपालनमान श्रेष्ठ र एनपी साउनबीच भएको छलफलले सदन र सडकबाट सरकारका गलत कदमको प्रतिवाद गर्ने गरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराउने सहमति भएको छ ।
आजको बैठकले पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका , भ्रातृ संस्थाहरूको अवधि बढाउने निर्णय अनुमोदन र तत्कालीन राप्रपाका नेता सुनिलबहादुर थापासहित काँग्रेस प्रवेश गर्ने नेताहरूको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि छलफल गरेको छ । महतकाअनुसार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरिएको विरोधपत्रको बारेमा केन्द्रीय समितिमा स्पष्टीकरण समेत दिने जनाइएको छ ।
आजको पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्री शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव उपस्थित थिएनन्। तर पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ भने सहभागी थिए।
