कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भइरहेको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प सिफारिस भए पनि त्यसको निर्णयमा ढिलाइ भएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिनसक्ने स्थिति नभएमा कूल १०० पूर्णाङ्क मध्ये ४० नम्बरको अनलाइन परीक्षा, २० नम्बरको प्रयोगात्मक र कक्षा ११ को कूल प्राप्ताङ्कलाई बाँकी ४० नम्बरमा गणना गर्ने वा परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कन र कक्षा ११ को प्राप्ताङ्कलाई ५० / ५० प्रतिशत मानी प्रमाणीकरण गर्नेलगायत विकल्पसहित अगाडी नै सुझाव दिएको थियो।
उक्त सुझाव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा पुगेको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। तत्काल निर्णय नभएमा दसैं अघि उक्त परीक्षा हुने सम्भावना कम हुने र दसैंपछि हिमाली जिल्लामा परीक्षा गराउन धेरै कठिन हुनेछ।
यो स्थितिमा आन्तरिक मूल्याङ्कन र कक्षा ११ को नजितालाई ५० / ५० प्रतिशत मानेर प्रमाणीकरण गराउने विकल्प बलियो हुनसक्ने जनाइएको छ। ४० नम्बरका लागि अनलाइनमा परीक्षा गराउँदा खुला पुस्तक परीक्षा हुने भएकाले यसको विश्वसनीयता र सबै स्थानमा अनलाइनको पहुँचको सम्भाव्यताबारे प्रश्न उत्पन्न भएका छन्।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कक्षा १२ को परीक्षा बोर्ड परीक्षा भएको र यसको अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षतासमेत हुनुपर्ने भएकाले कुनै न कुनैरूपमा परीक्षा गराउने पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका थिए।
अनलाइन परीक्षा भएमा परीक्षाका लागि समय कति, परीक्षा केन्द्र कहाँ राख्ने, प्रश्न कसरी विद्यार्थीमा पुर्याउने, उत्तरपुस्तिका कसरी सङ्कलन र मूल्याङ्कन गर्ने र नतिजा कहिलेसम्म प्रकाशन गर्ने जस्ता प्रश्न उत्पन्न भएका छन् ।
अनलाइनमा पहुँच नहुनेले सूचना प्रविधिका अन्य माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्नसक्ने गरी पठनपाठन गराउन भने सरकारले गत भदौ १९ गते विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशका–२०७७ जारी गरिसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई नआएसम्म यसबारे केही भन्न नसकिने भन्दै दिइएका विकल्पबाटै निर्णय हुनसक्ने जानकारी दिए।
गत वैशाख ८ गतेदेखि तोकिएको सो परीक्षा गत चैत ११ गतेदेखिको बन्दाबन्दीका कारण स्थगन भएको थियो। परीक्षामा कूल ४ लाख ३२ हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। बोर्डले यही भदौ २६ गते सूचना प्रकाशन गरी कक्षा १२ का परीक्षाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थी कोरोना महामारी वा अन्य कारणले अन्य जिल्लामा बसाइँसराइँ भएको भए सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ ।
यसअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को परीक्षा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा विद्यालयबाट आन्तरिक मूल्याङ्कन गराई बोर्डले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने कक्षा ११ को पनि सोही प्रक्रियाबाट प्रमाणीकरण हुने तय भएको थियो।
शिक्षा ऐन ९२०२८० को आठौं संशोधन २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएपछि बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
