निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको विभेदकारी निर्णय

नेपालको संविधानले तीन तहको राज्यको संरचना हुने व्यवस्था गरेको छः संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुरूप माथिबाट तलसम्म जनतालाई सेवा सुविधा दिन सात प्रदेश र सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहकमा विभाजन गरिएको छ । क्षेत्र अधिकारदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका विषयहरू झनझन गाँठो पर्दै गएका छन् । यति बेला सबै स्थानीय तहमा स्थानीय कर्मचारी पुगेका छन् । नयाँ जोस जाँगर भरपूर खन्याउँदै छन् ।

त्यसको नतिजा निस्कसन केही समय पक्कै लाग्ला । राज्यले गरेको यो लगानी खेर जान नदिन स्थानीय तहमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्साह थप्न ढिलो गर्नुहुन्न । कर्मचारीतन्त्रको सर्वत्र आलोचना भइरहँदा सरोकारवाला पक्षले त्यसको संविधानको भाग तीन, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको छ । यही संविधानप्रदत्त मौलिक हक अनुसार विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीले एकीकृत हुन वा आप्mना आवाज बुलन्द पार्ने संघ संस्था खोलेका हुन्छन् । हरेक तह र तप्काका कर्मचारीहरूका आ–आप्mनै ट्रेड यूनियनहरू रहेका छन् ।

निजामती कर्मचारी (राज्यप्रशासनको जङ्गी बाहेकका प्रशासकीय र अदालत सबै) को पनि निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन छ । यतिबेला निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निवार्चनका लागि निवार्चन कार्यालयले मतादाता नामवली पठाउन आग्रह गरेसँगै कर्मचारी विचमा टकराब उत्पन्न भएको छ । उक्त पत्रको तीन नं. बुँदामा ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पश्चात् लोकसेवा आयोगको विज्ञान बमोजिम छनौट भई विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्त भई पदस्थापना भएका कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन,२०४९ अनुसार नियुक्त भएको नदेखिदा निजहरू मतदाता हुन नपाउने’ भनिएको छ । हाल स्थानीय तहको छुट्टै कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । स्थानीय सेवा अन्र्तगत छनोट भएका कर्मचारी निजामती कर्मचारी नै होइन भन्नु हास्यास्पद कुरा हो ।

एउटै विधि र प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारी एक थरी निजामती हुने र अर्काे थरी निजामती नहुने भन्ने हुँदैन । कि त स्पष्ट भनिदिनुप¥यो स्थानीय तहका कर्मचारी लोकसेवाको चोर बाटोबाट छनोट भएका हुन् भनेर । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको हकमा स्थानीय निजामती ऐन नबनेसम्म संघीय निजामती कानुन बमोजिम नै हुने भनिरहँदा अहिलेको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सहभागी नगराउनु आपत्तिजनक विषय हो ।

पश्चिममा ग्राम्सीले हेजोमोनी वा प्रभुत्वको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रभुत्वशाली वर्गले सहमती र वार्ताका माध्यमबाट निम्न वर्गलाई अधिनस्थ बनाउँछन् । स्थानीय तहको हालसम्म कुनै ट्रेड यूनियन छैन । त्यसैले पनि संघका कर्मचारीले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अधिनस्थ पार्न खोजेको देखिन्छ । यस्ता व्यवहार हेर्दा संघका कर्मचारीलाई सम्भ्रान्त वर्गको मनोरोगले गाँजेको देखिन्छ । संघका कर्मचारीमा सत्ता मनोवृत्ति नहेटसम्म यस्तो व्यवहार हट्ने देखिदैन । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई गरिएको छुट्टै व्यवहारले उनीहरूलाई सबाल्र्टन (सीमान्तकृत) बनाउन खोजेको देखिन्छ । समान स्तरका कर्मचारी भए पनि संघका कर्मचारीले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई छुट्टै दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ । संघका कर्मचारीहरूमा वर्चस्वको मनोवृत्तिको धङधङ्गी अझै हट्न सकेको छैन ।

वास्तवमा यसरी खोलिने ट्रेड यूनियनले कर्मचारीका हक अधिकार, वृद्वि विकास, सुरक्षाको प्रत्याभूति, कर्मचारीका दुःख, पीडा वा गुनासो सुनवाईका लागि खोलिएका हुन्छन् । तर निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मतदान गर्नबाट बञ्चित गरिनुले संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत छिनेको छ । यो अछम्य गल्ती किन गर्देछ ट्रेड यूनियन ? । ट्रेड यूनियन कर्मचारीको हकहितको संरक्षण गर्न खोलिएको हो कि कर्मचारी बिचमा बैमनस्यता सिर्जना गर्न ? । एउटै प्रक्रियाबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई गरिने सौतिने व्यवहारले आन्तिरिक कलह झनै बढ्ने देखिन्छ । स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी निजामती कर्मचारी नै होइनन् भन्नु कत्तिको युक्ति सङ्गत छ ? स्थानीय तहका कर्मचारी कसैले बोलेको भरमा वा कसैले टिका लगाई दिएर सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ? यस प्रकारको प्रभुत्वको मानसिकताले एकदिन हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने खै अनुमान गरेको ? त्यसैले यस प्रकारको बौद्धिक वर्गको समूहले एउटालाई काखा अर्काेलाई पाखा लगाइनु कदापी हुँदैन । यसरी गरिने फरक व्यवहारहरूले कर्मचारी बिचमा सहकार्य र समन्वय हुन पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । कहिले कार्यसम्पादनमा फरक व्यवहार गरिनु, सम्पति विवरण बुझाउने निकाय फरक—फरक हुनुसम्मका तल्लो स्तरको व्यवहार नभएको होइन ।

अहिले फेरी निवार्चन प्रक्रियामा सामेल नगराउने, दुईथरीका व्यवहार गरिदा त्यसले भोलिका दिनमा कर्मचारीको मनोविज्ञानमा ठूलो प्रभाव पार्दछ । तसर्थ दुई खाले कर्मचारीलाई मिलाएर लैजानु पर्नेमा आधिकारिक ट्रेड यूनियनले कर्मचारी बिचमा फाटो ल्याउन खोजेको देखिन्छ । यही व्यवहारले मनोवैज्ञानिक रूपमा स्थानीय तहका कर्मचारीले आपूmलाई सोही रूपबाट हेर्न सकेको देखिदैन । यस प्रकारको व्यवहारले अपेक्षित कार्यसम्पादनमा ठूलो असर पुग्ने निश्चित छ ।

कर्मचारी बिचमा सद्भावको विकास गर्न, आप्mना हक अधिकार सुनिश्चित गर्न, दुःख पीडाको सुनवाई गर्न, कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन निजामती कर्मचारी ट्रेड यूनियनको निवार्चनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थान दिनुपर्दछ । कर्मचारी बिचमा फुटको भावना होइन जुटको भावना लिएर अगाडि बढ्दा मात्र सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पु¥याउन सकिन्छ । स्थानीय तहका कर्मचारी र संघका कर्मचारी बिचमा समानता हुने सकेको खण्डमा मात्र निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेका लागि उत्साह पैदा हुन्छ । निजामतीको सेवा प्रवेशको यो उत्साह घट्न नदिन पनि निजामतीको आगामी निवार्चनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेट्नु पर्ने हुन्छ ।

चट्टान फुटाउन सक्ने युवा जोस जाँगर अब तीस वर्षसम्म उही रूपमा स्थापित गर्न संघ र स्थानीय तहका कर्मचारी बिचमा फरक व्यवहार गर्नुह्ुँदैन । अहिले पनि कुनै ढिलो भएको छैन । त्यसैले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निवार्चनको विभेदकारी निर्णय नसच्याउने हो भने नौ हजार कर्मचारी सडकमा उत्रिता त्यसको जवाफदेही निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन हुनुपर्छ ।
(लेखकः धर्मदेवी नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत हुन्)