सुनसरी । सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले प्रदेश १ सरकारले बनाएको वन ऐनमा भएका केही व्यवस्थाले समग्र सामुदायिक वनलाई असर पुग्न सक्ने औंलाएको छ । संघीय वन ऐन जस्तो पूर्णरुपमा सामुदायिक वनको हितमा प्रदेश १ वन ऐन नबनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष पार्वता गौतमले बताइन् ।
मोरङको बेलबारीस्थित बेतना सिमसारमा आयोजित मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा स्थानीय सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठिमा गौतमले यस्तो बताएकी हुन् । प्रदेशको ऐन केही हदसम्म राम्रो बनेपनि केही बुँदाहरु नसच्याउने वा परिमार्जन नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा सामुदायिक वनमा प्रभाव पर्न सक्ने उनले बताइन् ।
प्रदेश ऐनमा भएको चाक्ला वनको व्यवस्थाले भोलिका दिनमा असर आउनसक्ने भन्दै वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले कृषि वन प्रणालीलाई अघि बढाउने र स्थानीय समूह परिचालन गर्दै स्थानीय महासंघसम्म पुग्ने गरि काम भइरहेको उनको भनाई छ ।
संघीय वन ऐन ०७६ का लागि पनि धेरै पहल गरेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएबाहेक लाग्दै आएका करहरु घटाएको, तराइका वन समिति र सिमसारहरुलाई पान लिन समस्या भएकोमा त्यसलाई समाधान गर्न पहल गरेको महासंघले जनाएको छ ।
गोष्ठिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, वन ऐन तथा निर्देशिका ०७६ लगायतमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरुका विषयमा महासंघ प्रदेश अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाले स्पष्ट पारेका थिए ।
गोष्ठिमा विभिन्न ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाहरुका विषयमा र सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयमा छलफल भएको थियो । वेतना सिमसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह बेलबारीको सहकार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल प्रदेश नम्बर १ ले गोष्ठि आयोजना गरेको थियो ।
