काठमाडाैं । बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाले प्रदान गर्ने कोरोना संक्रमणको रिपोर्टबाट बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने विषय समावेस गर्नेगरी मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ ।
समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष सहतिको समिति गठन गर्न लागिएको बताए ।
सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा ‘‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ संशोधन गरिने पनि उनले बताए ।
उनले भदौ २१ गते आइतबार सम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरु मध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर परीक्षण प्राप्त भएका दाबीहरुलाई सात दिन भित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
बाँकीको हकमा अनुदान व्यवस्थापन समिति गठन गरी छानवीन गरेपछि मात्र भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय गरिने बताए । बीमा समितिबाट जारी भएको हालको ‘‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ संशोधन नहुन्जेल सम्मका लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निकायहरुमा मात्र पीसीआर परीक्षण गर्न अनुरोध समेत गरिएको अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।
